Saturday, September 30, 2023

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरकारले ९८ प्रकारका औषधि तथा १८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री निशुल्क उपलब्ध गर्नु पर्दछ l

 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरकारले ९८ प्रकारका औषधि तथा १८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री निशुल्क उपलब्ध गर्नु पर्दछ l 


आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिम आम नागरिकको स्वास्थ्य अवश्यकता पूर्तिका लागी राज्यबाट सुलभ  रुपमा निशुल्क उपलब्ध हुने प्रबर्दनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुर्नास्थापनात्मक सेवा सम्झनु पर्दछ l 


नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हक प्रत्यक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन  भनि उल्लेख रहेको छ l त्यसै गरी  जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को परिच्छेद-२ को नियम ३ मा  आधारभूत  स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक नागरिकलाई  ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिमका शिर्षक अन्तर्गतका अनुसूची -१ मा उल्लेख भए बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु केन्द्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका  तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ भनि उल्लेख रहेको छ l यी सबै संविधानको धारा, जनस्वास्थ्य ऐन, नियमावलीलाई टेकेर सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने र उपचारमा एकरुपता ल्याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपचार प्रोटोकल २०७८ सालमा जारी गरेको हो l यसै आधारभूत स्वास्थ्य सेवमा आधारित स्तरिय उपचार पद्दति अनुसार अब नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरुबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा १८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री निशुल्क प्रदान गर्नु पर्दछ l 

हालका लागि स्थानीय सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था भनि नामकरण गरिएपनि अहिलेको अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भन्नाले स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक उपचार केन्द्रहरुलाई (५/१०/१५ बेड ) आधारभूत अस्पताल मान्नु पर्दछ l  नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको ९८ + १८ प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री  आधारभूत अस्पताल / प्राथमिक उपचार केन्द्रबाट अनिवार्य उपलब्ध हुनु पर्दछ भने स्वास्थ्य चौकी / आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुबाट भने ८८ प्रकारका औषधि र १८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री निशुल्क प्रदान गर्नु पर्दछ l ९८+१८ मध्य स्वास्थ्य चौकी / आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपलब्ध नहुने १० प्रकारका औषधिहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् l 

·         Artesunate

·         Benzathine benzyl penicillin

·         Cefexime

·         Ceftriaxone

·         Dexamethasone

·         Hydrocortisone

·         Lignocaine with adrenaline 1:10,000

·         Methyldopa

·         Phenobarbital

·         Sodium valproate


संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्यक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले यो नयाँ प्रोटोकल बनाएको हो l  यस स्तरिय  उपचार पद्दति पुस्तकमा  जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने ९ ओटा सेवा क्षेत्रहरुको सुची अनुसार उपचार पद्दति सहित तयार गरिएको छ भने निशुल्क उपलब्ध हुने औषधिहरुको सुची समेत छ l त्यसका साथसाथै प्रोटोकलमा आधारभूत अस्पताल र केन्द्रमा हुनु पर्ने सर्जिकल सामग्रीहरुको सुची पनि छ l 


 नेपाल सरकारले यस्ता औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदका लागि तीन  सरकारलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी बर्गिकरण गरेको छ l ओरल ट्याब्लेट औषधिहरु जुन सजिलैसंग स्थानीय बजारमा उपलब्ध हुन्छन र बढी भन्दा बढी खपत हुन्छ त्यस्ता औषधिहरु  खरिदका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ भने अलि कम खपत हुने तथा केहि इन्जेकटेवल औषधिहरु प्रदेशसरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ l  त्यसैगरी संवेदनशील तथा स्थानीय बजारमा सजिलै उपलब्ध नहुने इन्जेकटेवल र भ्याक्सिनहरु खरिद गर्ने र वितरण गर्ने गरी संघिय सरकारको जिम्मेवारी हुने गरी बर्गिकरण गरियको छ l 


यस अघिको नियम अनुसार सरकारले (प्रसुति सेवा दिने) स्वास्थ्य चौकीबाट ३५, प्राथमिक उपचारकेन्द्रबाट ५८ र जिल्ला अस्पतालहरुबाट ७० नै  प्रकारका औषधि निशुल्क दिदै आएको थियो भने अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ९८+१८ औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट  २४ घण्टा निशुल्क उपलब्ध  हुनु पर्ने छ l यदी नभएको  खण्डमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली अनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था समेत रहेको छ l 


आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागी उपलब्ध हुने निशुल्क औषधि  तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुको सूची  त्यसैगरी  औषधि उपलब्ध हुनु पर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु र खरिद तथा वितरणका लागि जिम्मेवार निकाय सम्बन्धि जानकारी तल सुची सहित उल्लेख गरिएको छ l 














 


Sunday, September 24, 2023

नेपालमा फार्मेसी क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरु l सबैमा बिश्व फार्मासिस्ट दिवसको शुभकामना l

  


                                                                     
फार्मेसी पेशामा आबद्द रही स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण फार्मेसी विज्ञ, फर्मासिस्ट, फर्मेसी सहायक लगायत फार्मेसी पेशासंग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्व र साथीहरुमा आज पर्न गएको बिश्व फार्मासिस्ट दिवसको अवसरमा फार्मेसी पेशाको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु l 

हाल देश अस्तिरता, महंगी,राजनीतिक उथलपुथल, आर्थिक संकट, बेरोजगारी  लगायत बिभन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको समयमा फार्मेसी क्षेत्रमा पनि यसको असर नपरेको त कुरै  भएन l यस्तो हुदा हुदै पनि आम नागरिकको बुजाई फार्मेसी पेश  सेवा नभई व्यवसाय हो भनी हेर्ने प्रब्रिधि अन्त्य गर्न नसक्नु हाम्रो  कमजोरी  हो कि आम नागरीकले बुज्न नचाएका हुन यसमा आफैमा रहस्य रहेको छ l तथापी स्वास्थ्य क्षेत्रमै आबद्द रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुको सौतेली व्यबहारले त झन् आगोमा घिउ थपे सरह बनाएको छ l

आखिर स्वास्थ्य क्षेत्रले नै किन बुझ्दैन एउटा रोग लागेको बिरामीलाई रोग पत्ता लगाउनु मात्र उपचार भनिदैन रोग पत्ता लागे पछि त्यो बिरामीलाई लेखिएको औषधिहरु बिरामीले सहि मात्रामा सहि समयमा पूर्णरुपमा सेवन गर्ने अवस्थासम्म स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी हुन्छ भनेर ।  त्यसैले त भन्ने गर्छन नेपाल त्यसै पछाडी परेको छैन यहाँ धेरै कारणहरु छन् ।  हरेक निजि, सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी संचालन गरियोस । ब्यबसाहिक रुपमा फार्मेसी संचालन गर्नु भन्दा यसलाई सेवा बनाइयोस ।  नेपाल सरकारले अस्पताल फार्मेसी सेवा  संचालन निर्देशिका २०७२ जारी गर्दापनि कति अस्पतालमा भाडामा दिएर फार्मेसी संचालन गरेको पाईएको  छ । त्यस्ता  सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य संस्थालाई कानूनको दयारामा  ल्याएर अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी संचालन गर्न बाध्य बनाउनु पर्छ । आउनुहोस यी कुरा छदै छन्, आज नेपालको फार्मेसी क्षेत्रको १०/१०  सम्भावना र चुनौतिहरुको बारेमा छलफल गरौँ।

चुनौतिहरु:
  •  ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, दुर्गम क्षेत्रमा औषधि पसलहरूको अभाव एउटा चुनौती हो । 
  • सर्वसाधारण जनताका लागि आवश्यक औषधिको अपर्याप्त उपलब्धता र उपलब्ध भएका औषधि किफायती  नहुनुनु ।
  •  मानकीकृत नियमहरू अभाव र प्रवर्तन संयन्त्रको अभावले गर्दा नक्कली औषधिहरूमा वृद्धिको कारण बन्न  पुगेको छ ।
  • हालको अवस्था हेर्ने हो भने औषधिको उचित भण्डारण र वितरणको लागि अपर्याप्त पूर्वाधार र स्रोतहरू छन् ।
  •  स्वास्थ्य सेवामा औषधिविद्हरूको भूमिका र महत्त्वबारे सीमित जागरूकता र सीमित शिक्षा हुनु पनि एउटा चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
  • औषधिको अपर्याप्त आपूर्ति व्यवस्थापन, परिणामस्वरूप  उपलब्धतामा ढिलाइ र अत्यावश्यक औषधिहरूको भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुनु ।
  •  सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा दक्ष फार्मासिस्ट र तालिमप्राप्त फार्मेसी कर्मचारीको अभावहुनु पनि फार्मेसी क्षेत्रको एक चुनौती हो ।
  • फार्मेसी सम्बन्धी चुनौतिहरू सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बीच सीमित सहकार्य पनि एक चुनौती हो । 
  • फार्मेसीहरू बीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुनु, मूल्यमा  दबाब हुनु  र कम  मार्जिन नेतृत्व पनि एउटा चुनौती हो । 
  • सीमित अनुसन्धान र विकास क्षमताहरूले गर्दा ,नवीन औषधि उत्पादनहरूको विकासमा बाधा पुर्‍याउने गरेको छ ।


सम्भावनाहरु : 
 
  •    बढ्दो जनसंख्या र परिवर्तनशील स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताहरूको कारण औषधि उत्पादनहरूको बढ्दो माग रहेको छ ।
  •    फार्मेसी सञ्चालनहरूमा प्रविधिको एकीकरण, जस्तै अनलाइन परामर्श र डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्डहरूको व्यवस्थाको विकास गर्ने सकिने छ  । 
  •      स्वास्थ्य बीमा कभरेजको विस्तार, किफायती र औषधिको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकिने छ ।
  •      जेनेरिक औषधि नीतिहरूको परिचय, बिरामीहरूको लागि लागत-प्रभावी विकल्पहरू प्रवर्द्धन गर्न सकिने  
  •    प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान साझेदारीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी काम गर्न सकिने छ ।
  •    विशेष फार्मेसी सेवाहरूको विकास, जस्तै क्लिनिकल फार्मेसी र औषधि हेरचाह सम्बन्धि सेवाहरु उपलब्द गर्न सकिनेछ ।
  •     अनुसन्धान र विकासमा बढ्दो ध्यानले गर्दा , नयाँ औषधि र उपचार विकल्पहरूको खोजमा औषधि क्षेत्रको नेतृत्व भूमिकादाही हुने देखिन्छ  ।
  •      नियमन र गुणस्तर नियन्त्रण सुधार गर्न राष्ट्रिय औषधि नीतिहरूको कार्यान्वयन।
  •     प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न फार्मासिस्टहरूका लागि अवसरहरू।
  •      फार्मेसी पेशाकर्मीहरुको  सीप र दक्षताहरू सुधार गर्न प्रशिक्षण र शिक्षा कार्यक्रमहरूमा लगानी।